PT टीचर, स्कूल के नाइड गार्ड का मानदेय हुआ डबल:रसोईया को ₹1650 की जगह ₹3300 मिलेंगे; CM ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूल के PT टीचर, नाइड गार्ड का मानदेय डबल कर दिया है। वहीं, मिड डे मील के रसोईया को मिलने वाला मानदेय भी दोगुना हो गया है। रसोइयों को ₹1650 की जगह अब ₹3300 मिलेंगे। CM ने सोशल मीडिया X पर इसकी जानकारी दी है। CM नीतीश ने लिखा- टनवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हमलोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4366 करोड़ रूपए था, जो अब बढ़कर 77690 करोड़ रूपए हो गया है।' 'बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति, नए स्कूल बिल्डिंग के निर्माण के साथ-साथ आधारभूत संरचनाओं के विकास से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में रसोइयों, नाइड गार्ड तथा PT टीचर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।' 'इसे ध्यान में रखते हुए हमलोगों ने इन कर्मियों की मानदेय राशि में बढ़ाते हुए इसे दोगुना करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत मिड-डे मील में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में दोगुनी करते हुए 1650 रूपए से 3300 रूपए करने का निर्णय लिया गया है।' 'वहीं माध्यमिक/उच्च शिक्षा स्कूल में कार्यरत नाइट गार्ड का मानदेय 5000 रूपए से दोगुना करते हुए इसे अब 10000 रूपए करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही PT टीचर का मानदेय 8 हजार रूपए से दोगुना करते हुए अब 16 हजार रूपए करने का निर्णय लिया गया है।' 'साथ ही इनकी वार्षिक वेतन बढ़ोतरी 200 रूपए की जगह 400 रूपए करने का निर्णय लिया गया है। इससे कार्यरत कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह से अपना काम करेंगे।' चुनावी साल में नीतीश सरकार के 12 बड़े फैसले 1. बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। साथ ही अगले तीन वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को X पर इसका ऐलान किया। CM ने X पर बताया- 'हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से,यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। 2. 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देगी सरकार बिहार सरकार ने फैसला किया है कि आने वाले 5 सालों (2025 से 2030 तक) में 1 करोड़ नई नौकरियां और रोजगार के मौके बनाए जाएंगे। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे। यह समिति देखेगी कि रोजगार बढ़ाने के लिए और क्या-क्या किया जा सकता है और सरकार को सलाह देगी। इससे राज्य के युवाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग बढ़ने से राज्य में निवेश के नए अवसर भी आएंगे। बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लगे BLO-सुपरवाइजर को सालाना मानदेय के अलावा 6000 रुपए देने के फैसले को मंजूरी मिली है। 3. 8 हजार से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल बनेंगे चुनावी साल में नीतीश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए करीब 8 हजार से ज्यादा पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने का फैसला लिया है। इसका नाम विवाह मंडप योजना दिया गया है। इसके लिए सरकार ने 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दादियों की तरफ से किया जाएगा। 4. सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी लागू, राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी है। अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। बिहार की बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। पहले दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ मिलता था। अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को फायदा मिलेगा। 5. बिहार के 1 लाख युवाओं पर 686 करोड़ रुपए खर्च होंगे, इंटर्नशिप के लिए मिलेंगे 6 हजार बिहार सरकार ने 18 से 28 साल के एक लाख से ज्यादा युवाओं को मंथली 4 से 6 हजार रुपए मंथली इंटर्नशिप दी जाएगी। इन युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ-साथ बिजनेस की ट्रेनिंग देने के लिए नीतीश कैबिनेट मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी है। 6. 'दीदी की रसोई' में 40 की जगह 20 रुपए में मिलेगी थाली सरकार की तरफ से सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पतालों और सरकारी संस्थानों में 'दीदी की रसोई' से 40 रुपए प्रति थाली में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। बिहार सरकार ने चुनाव साल में इसका रेट कम कर दिया। 40 रुपए की थाली अब 20 रुपए में देने का फैसला लिया गया है। 20 रुपए प्रति थाली की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार की तरफ से जीविका को उपलब्ध कराई जाएगी। 7. नई बस खरीदने पर 20 लाख देगी सरकार राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अगर कोई निजी बस ऑपरेटर अन्तरराज्यीय मार्गों के लिए नई AC बस खरीदेगा, तो सरकार उसे हर बस पर 20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। 150 बसों के लिए कुल 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही योजना को सही तरीके से चलाने के लिए 60 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करने की मंजूरी भी दी गई है। कुल खर्च 30.60 करोड़ रुपए होगा। 8. गुरु-शिष्य परंपरा योजना भी मंजूर की गई कैबिनेट ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना को भी मंजूरी दी है। गुरु को 15000, संगीतकार को 7500 और शिष्य को 3000 मासिक मानदेय दिया जाएगा। सरकार ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए योजना बनाई है। इसके तहत लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, शास्त्रीय कला और चित्रकला जैसी विधाओं को संरक्षित करने के लिए परंपरागत तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 9. दिव्यांग के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना चुनावी साल में बिहार सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है। इसका लाभ दिव्यांग पुरुष पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों को मिलेगा। हालांकि, ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें राज्य की किसी दूसरी सिविल सेवा तैयारी योजना से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में BPSC या UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, तो उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार रुपए और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। 10. बिहार में पत्रकारों का पेंशन बढ़कर 15 हजार हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के पेंशन बढ़ाने की घोषणा की। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना" के तहत अब पत्रकारों को 6,000 की जगह 15,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसे तुरंत लागू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जिन पत्रकारों की मृत्यु हो चुकी है, उनके आश्रित पति या पत्नी को भी जीवन भर 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। पहले यह राशि केवल 3,000 रुपए थी। यह फैसला उनके सम्मानजनक जीवन-यापन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 11. आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन के लिए मिलेंगे 11 हजार रुपए गुरुवार को बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। यह सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि वित्त विभाग की ओर से समाज कल्याण विभाग को आवंटित की गई है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अकाउंट में पैसे आने के 7 दिनों के अंदर सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीदकर उसकी रिपोर्ट जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) को सौंपनी होगी। जिला स्तर पर इस प्रक्रिया की रिपोर्ट ICDS निदेशालय को भेजी जाएगी ताकि प्रक्रिया में कोई देरी न हो। --------------------------------------- ये खबर भी पढ़ें... 'लोगों का लगा मैं दूसरा लालू यादव,इसलिए मुझे पार्टी से निकाला':तेजप्रताप बोले- जयचंदों ने मुझे बंधक बनाकर रखा; हमें कुर्सी और पद का मोह नहीं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ये बातें मंगलवार को मुजफ्फरपुर के बोचहां विधानसभा क्षेत्र में जन संवाद कार्यक्रम में कहा, 'लोगों को डर था कि कहीं दूसरा लालू यादव न बन जाए, इसलिए मुझे पार्टी से बाहर निकाला गया।' उन्होंने कहा, 'हमको पार्टी से बाहर किया गया। कुछ जयचंदों को लगा कि दूसरा लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव पैदा हो गया है, इसलिए उनलोगों की आंख में खटकने लगे।' पूरी खबर पढ़ें...