मधुबनी में DM ने जमीन उपलब्ध कराने का दिया आदेश:वीकली रिव्यू मीटिंग में पेंडिंग केस के जल्द निपटारे का निर्देश, 4 विभागों में मामले लंबित

मधुबनी में DRDA सभाकक्ष में जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। DM ने अंतर विभागीय समन्वय पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल पत्राचार से काम नहीं चलेगा। विकास कार्यों को गति देने के लिए त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। ADM को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश विद्युत विभाग के पावर सब स्टेशन के लिए भूमि उपलब्धता के मामले में ADM को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। नल-जल योजना, ग्रामीण कार्य विभाग, नहर प्रमंडल, लघु सिंचाई और बाढ़ प्रमंडल की भूमि व अतिक्रमण संबंधी समस्याओं को तुरंत हल करने का आदेश दिया गया। नीलाम पत्र वादों की समीक्षा में DM ने बड़ी राशि वाले कम से कम पांच मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। सेवांत लाभ से जुड़े मामलों में सेवानिवृत्ति से छह माह पूर्व ही सभी प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजने का आदेश दिया। इससे सेवानिवृत्ति के दिन ही भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। पुलिस, राजस्व, शिक्षा और ICDS विभाग में मामले लंबित समीक्षा में पाया गया कि पुलिस, राजस्व, शिक्षा और ICDS विभाग में सबसे अधिक मामले लंबित हैं। डीएम ने लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश भी दिया गया। CWJC के मामलों में शिक्षा और भू-अर्जन विभाग में अधिक लंबित मामले पाए जाने पर DM ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने एक सप्ताह में प्रगति लाने का आदेश दिया। बैठक में मौजूद रहे कई अधिकारी बैठक में DDC सुमन प्रसाद साह, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, ADM मुकेश रंजन झा, ADM आपदा संतोष कुमार, ADM विभागीय जांच नीरज कुमार, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार, DTO शशि शेखरण, DPRO परिमल कुमार, सिविल सर्जन डॉ. हरेंद्र कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी समेत सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।