अस्पतालों में कांग्रेस कराएगी 25 लाख का मुफ्त इलाज:कांग्रेस के 'घर-घर अधिकार' वादा लिस्ट में कई दावे, कहा- ये घोषणा पत्र नहीं, वादे पूरे करेंगे

अभी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस ने ‘घर-घर अधिकार’ का वादा लिस्ट जारी कर दिया है। यह एक तरह से घोषणा-पत्र ही है। इसके तहत कमाई का अधिकार, दवाई का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार और सामाजिक न्याय का अधिकार की बात की गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर एक फॉर्मेट जारी किया है, जिसके नीचे रजिस्ट्रेशन के लिए फोन नंबर भी है। मिस कॉल कर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसका ऐप भी कांग्रेस ने लाया है। महागठबंधन की सभी पार्टियों की सहमति से इसे तैयार किया गया है। अब तक माई बहिन मान योजना के वादे के बाद कांग्रेस ‘घर-घर अधिकार’ की बात कर रही है। इसमें 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों में कराने का वादा भी शामिल है। 200 यूनिट बिजली का वादा है। फ्री टैबलेट कंप्यूटर योजना सहित कई चीजों की चर्चा है बिहार बनाओ स्टार्ट अप फंड की भी इसमें चर्चा है। फ्री टैबलेट कंप्यूटर योजना और आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 फीसदी करने के वादे के साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू करने का वादा है। बिहार में अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव , दीपांकर भट्टाचार्य वोट बचाओ यात्रा पर हैं। इसी बीच कांग्रेस ने इसे सामने लाया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि इसे जनता से घोषणा पत्र नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमने जहां भी कर्नाटक, तेलंगाना में चुनाव से पूर्व वादा किया, वहां 100 दिनों के अंदर वादा पूरा किया। बिहार की जनता से भी हम वादा कर रहे हैं कि उन्हें कमाई का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार, दवाई का अधिकार और सामाजिक न्याय का अधिकार देंगे। कमाई का अधिकार -गरीब परिवारों को उद्योग के लिए ₹2,00,000 तक की सहायता। - विधवा, दिव्यांगजन, वृद्ध पेंशन ₹1500 प्रतिमाह, हर वर्ष ₹200 की बढ़ोतरी। - भूमिहीन परिवारों को मकान हेतु 3 से 5 डिसमिल जमीन। - हर विधानसभा में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ₹50,00,00,000 का 'बिहार बनाओ स्टार्टअप फंड'। - MSP पर फसल खरीदी, आधुनिक कृषि मंडी, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना। - लाखों सरकारी पदों पर नियुक्तियां, बिहारवासियों को विशेष आरक्षण। - मनरेगा में ₹300 प्रतिदिन मजदूरी और काम के दिन दोगुने। -200 यूनिट मुफ्त बिजली। -माई बहिन मान योजना सीधे खाते में ₹2500 प्रतिमाह। दवाई का अधिकार - ₹25,00,000 तक का मुफ्त इलाज सरकारी और निजी अस्पतालों में दवाएं, जांच और सर्जरी भी निःशुल्क पढ़ाई का अधिकार - 3 साल की डिग्री, 3 साल में होगी पूरी। - फ्री टैबलेट कंप्यूटर योजना सरकारी स्कूलों के कक्षा 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए। - पेपर लीक से मुक्ति और समयबद्ध भर्ती, हर वर्ष जारी होगा जॉब कैलेंडर। - अनुमंडल वार आवासीय अंग्रेजी मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। सामाजिक न्याय का अधिकार -आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करेंगे पंचायतों / स्थानीय निकायों में EBC के लिए आरक्षण 30% तक बढ़ाएंगे -अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा - निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण होगा लागू। सरकारी कार्यों / निविदा में OBC/EBC/SC/ST को आरक्षण -SC/ST योजनाओं का बजट सिर्फ SC/ST से जुड़े विकास कार्यों पर खर्च होगा। SC/ST बैकलॉग / नौकरी में रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा