78 डिसमिल जमीन पर सिकहरिया गांव में छात्रावास और पॉलिटेक्निक कॉलेज के विस्तारित भवन का होगा निर्माण

भास्कर न्यूज | जमुई शहर से सटे सिकहरिया गांव में सोमवार को कई सरकारी भवनों के निर्माण को लेकर जमीन की नापी की गई। इस दौरान सदर सीईओ ललिता कुमारी की अगुवाई में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। नापी के दौरान कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए दावा किया कि यह जमीन उनकी निजी संपत्ति है। सीईओ ललिता कुमारी ने बताया कि यह जमीन गैर मजरूआ खास श्रेणी में आती है, जिसका खाता संख्या 124 और खेसरा संख्या 548 है। उन्होंने बताया कि इस जमीन पर विभिन्न सरकारी परियोजनाओं जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज के विस्तारित भवन, पिछड़ा वर्ग के बालक-बालिका छात्रावास तथा मद्य निषेध कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। कुल 78 डिसमिल जमीन पर इन योजनाओं का निर्माण किया जाना है। ग्रामीणों की ओर से जमीन पर निजी स्वामित्व का दावा किए जाने के सवाल पर सीओ ने कहा कि दावा करने वाले व्यक्तियों से कागजात मांगे गए, लेकिन वे अब तक कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। उन्होंने बताया कि एडीएम द्वारा पहले ही इस जमीन की जमाबंदी को रद्द कर दिया गया है। डीएम से न्याय नहीं मिला, तो उच्च न्यायालय तक जाएंगे इसके बावजूद कुछ लोग निर्णय को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग डीएम के अदालत में गये हैं। दावा करने वाले ग्रामीणों में से एक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जब मामला डीएम की अदालत में लंबित है, तो ऐसे में नापी करना अनुचित है। उन्होंने इसे जबरन कार्यवाही बताया। वहीं, एक अन्य दावेदार बबन मिश्रा ने कहा कि यदि डीएम की अदालत से न्याय नहीं मिला, तो वे उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। गांव में जमीन को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है।