बिहार सरकार ने 7480 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया:अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए थे सभी, 3 सितंबर तक काम पर लौटने का था अल्टीमेटम

बिहार सरकार ने हड़ताल पर गए 7480 विशेष सर्वे संविदा कर्मियों को नौकरी से हटा दिया है। ये सभी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मी हैं। विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों को हड़ताल से लौटने के लिए 3 सितंबर की शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था, जिसके बाद हड़ताली कर्मियों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। 16 अगस्त से जारी हड़ताल के बीच विभाग ने विशेष सर्वे संविदा कर्मियों से काम पर वापस लौटने की अपील की गई थी। 3 सितंबर की शाम 5 बजे तक कुल 3295 संविदा कर्मी ही काम पर लौट पाए। ये देखते हुए बाकी सभी हड़ताल पर बने हुए संविदा कर्मियों की संविदा समाप्त कर दी गई है। हड़ताल पर गई कर्मी नियमित सेवा और ESIC सेवा की मांग कर रहे थे। NDA में अधिक सीटों के लिए चिराग की प्रेशर पॉलिटिक्स, पोस्टर से मोदी-नीतीश गायब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (आर) बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के भीतर अधिक से अधिक सीट पाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स में लगी है। इसके लिए पार्टी न सिर्फ सभी 243 सीटों पर चुनावी तैयारी कर रही है, बल्कि प्रमंडलवार नव संकल्प महासभा और जनसंपर्क अभियान भी चला रही है। इसी कड़ी में पार्टी की पांचवीं नव संकल्प महासभा गुरुवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित होगी। इससे पहले 8 जून को आरा, 29 जून को नालंदा, 19 जुलाई को मुंगेर और 26 जुलाई को गया में महासभा की जा चुकी है। मुजफ्फरपुर प्रमंडल के 11 विधानसभा क्षेत्रों में पिछले एक महीने से कार्यकर्ता जनसंपर्क कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर की सड़कों पर महासभा के बैनर-पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या एनडीए के अन्य नेताओं की तस्वीरें नहीं हैं। इसमें स्व. रामविलास पासवान, स्व. रामचंद्र पासवान, महाकवि विद्यापति, शहीद खुदीराम बोस और पंडित राजकुमार शुक्ल जैसी हस्तियों को स्थान दिया गया है। बिहार के 6 जिलों के दो लाख वोटर ‌लिस्ट से हाे सकते हैं बाहर चुनाव आयोग ने बिहार के 6 जिलों में 2 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस दिया है। इनमें किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, अररिया और सहरसा शामिल हैं। वहीं, राज्य के अन्य 32 जिलों में करीब 1 लाख मतदाताओं को नोटिस दिया गया है। निर्वाचन विभाग के मुताबिक, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) गणना प्रपत्र के साथ दस्तावेज जमा नहीं करने वाले 3 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है। इनमें सीमांचल के मतदाताओं की संख्या अधिक है। इन्हें 7 दिन में पक्ष रखना है।