सहरसा में अनुसचिवीय कर्मचारियों की हड़ताल से सरकारी कामकाज ठप:वेतन संशोधन समेत 10 मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट से लेकर ब्लॉक तक काम रोका

सहरसा में अनुसचिवीय कर्मचारी संघ ने गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इससे कलेक्ट्रेट, ब्लॉक और अंचल कार्यालयों का कामकाज प्रभावित हुआ है। जिले के कुल 163 कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से सरकारी योजनाओं से जुड़े सभी कार्य ठप हो गया है। कर्मचारी संघ के सहरसा जिला संयोजक रणविजय झा ने सरकार के सामने 10 प्रमुख मांगें रखी हैं। समाहरणालय के लिपिकीय संवर्ग के पद सोपान और वेतनमान में संशोधन प्रमुख मांग है। निम्नवर्गीय लिपिक से लेकर सहायक प्रशासी पदाधिकारी तक के पदानुक्रम और ग्रेड-पे को नए स्तर पर लाने की मांग की गई है। 25% पदों पर पदोन्नति का अवसर देने की मांग संघ ने लिपिक और सहायक का अनुपात 60:40 करने का प्रस्ताव रखा है। प्रधान लिपिक और सहायक प्रशासी पदाधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा में 25% पदों पर पदोन्नति का अवसर देने की मांग है। MACP योजना के तहत वित्तीय उन्नयन को प्रोन्नति से जुड़े ग्रेड वेतन में लागू करने की भी मांग शामिल है। कर्मचारियों के लिए मुफ्त आवास सहित कई मांगें कर्मचारियों के लिए मुफ्त आवास और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मांगों में शामिल हैं। चिकित्सा खर्च का 75% अग्रिम भुगतान या 25 लाख तक की कैशलेस सुविधा की मांग की गई है। केंद्र सरकार की तरह बोनस, 50 लाख का दुर्घटना बीमा और गृह जिले में तबादला की सुविधा भी मांगी गई है। संघ का कहना है कि लिपिकीय संवर्ग की समस्याओं की लंबे समय से अनदेखी हो रही है। संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा।