'अब घर बैठे मिलेंगी ऑनलाइन राजस्व सेवाएं':अररिया सदर अंचल में CSC केंद्र का उद्घाटन, दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, भू-लगान भुगतान करें

Nov 26, 2025 - 19:30
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'अब घर बैठे मिलेंगी ऑनलाइन राजस्व सेवाएं':अररिया सदर अंचल में CSC केंद्र का उद्घाटन, दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, भू-लगान भुगतान करें
अररिया के सदर प्रखंड में बुधवार को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का उद्घाटन किया गया। अररिया अंचल कार्यालय परिसर में अपर समाहर्ता अनिल कुमार ने इसका विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर भूमि सुधार उप-समाहर्ता फारबिसगंज अमित कुमार और राजस्व एवं भूमि सुधार वरीय उप-समाहर्ता चंद्रशेखर यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 'डिजिटल इंडिया' की परिकल्पना को करेंगा साकार उद्घाटन के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर समाहर्ता अनिल कुमार ने कहा कि सीएससी केंद्र ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 'डिजिटल इंडिया' की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब अररिया सदर प्रखंड के नागरिकों को दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, भू-लगान भुगतान, ई-मापी और एलपीसी आवेदन जैसी दर्जनों ऑनलाइन राजस्व सेवाएँ अंचल कार्यालय में ही मिलेंगी। ये सेवाएँ प्रशिक्षित विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर (वीएलई) के माध्यम से आसानी से उपलब्ध होंगी। यह पहल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की उस कोशिश का हिस्सा है, जिससे आम जनता को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिल सके। सभी सेवाएँ निर्धारित शुल्क पर प्रदान की जाएंगी, जिसकी सूची केंद्र पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई है। यह कदम पारदर्शिता और त्वरित सेवा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। कार्यक्रम में सीएससी जिला प्रबंधक रविन्द्र कुमार, समन्वयक सुभाष गुप्ता तथा विभिन्न प्रखंडों के वीएलई जैसे नदीम अहमद (अररिया), मोहम्मद सलमान जावेद (रानीगंज), दीपक कुमार मंडल (पलासी) और महबूब आलम (सिकटी) समेत कई पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा केंद्र अपर समाहर्ता ने सभी वीएलई को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह केंद्र न केवल डिजिटल सेवाओं का विस्तार करेगा, बल्कि ग्रामीण युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। इस सीएससी केंद्र के शुरू होने से अररिया सदर के लोगों को छोटे-छोटे राजस्व कार्यों के लिए जिला मुख्यालय या पटना तक नहीं भटकना पड़ेगा, जिससे जिले में डिजिटल सुशासन को गति मिलेगी और नागरिकों का समय व धन दोनों बचेगा।

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