मुजफ्फरपुर में 30-31 जनवरी को बिजली कटौती:दोपहर में तीन घंटे रहेगा शटडाउन, मिल्लत कॉलोनी से पानी टंकी जेल रोड तक रहेगा प्रभावित

Jan 30, 2026 - 07:30
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मुजफ्फरपुर में 30-31 जनवरी को बिजली कटौती:दोपहर में तीन घंटे रहेगा शटडाउन, मिल्लत कॉलोनी से पानी टंकी जेल रोड तक रहेगा प्रभावित
मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्रों में 30 और 31 जनवरी 2026 को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) ने घोषणा की है कि दोनों दिन दोपहर में तीन-तीन घंटे का शटडाउन लिया जाएगा। यह कटौती शहर के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करेगी। बिजली विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह कटौती पूर्वाह्न 11:30 बजे से दोपहर 02:30 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में विद्युत ग्रिड से जुड़ी लाइनों पर आवश्यक कार्य किया जाएगा, जिसके कारण आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने दैनिक कार्य जैसे पानी स्टोर करना और मोबाइल चार्ज करना सुबह 11 बजे से पहले ही पूरे कर लें। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के निर्माण कार्य बनी वजह बिजली कटौती का मुख्य कारण बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (BUIDCO) द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य हैं। शहर के विकास कार्यों के तहत सड़कों के चौड़ीकरण या जल निकासी परियोजनाओं के लिए पोल शिफ्टिंग का कार्य अनिवार्य है। विभाग का उद्देश्य इस नियोजित मरम्मत के माध्यम से भविष्य में इन इलाकों में बिजली ट्रिपिंग की समस्या को समाप्त करना और उपभोक्ताओं को बेहतर वोल्टेज तथा निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है। सेंट्रल जेल, जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के पास का एरिया भी रहेगा प्रभावित ये कटौती मुख्य रूप से 11 केवी JAIL2 फीडर से जुड़े इलाकों में होगी। इनमें सोडा गोदाम, छितभागवतपुर, चर्च रोड, अमरूद बगान, मिल्लत कॉलोनी, मालीघाट नाका, कावेरी गैस एजेंसी, मुरली मनोहर कॉलोनी, फैज़ कॉलोनी और पानी टंकी जेल रोड क्षेत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सेंट्रल जेल, पानीकल चौक और जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के आसपास के परिसरों में भी इस दौरान बिजली सेवा ठप रहेगी। बिजली विभाग ने स्थानीय निवासियों से सहयोग की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कार्य समय से पहले पूरा हो जाता है, तो बिजली जल्द बहाल कर दी जाएगी। हालांकि, यदि खराब मौसम या किसी अन्य गंभीर तकनीकी बाधा की स्थिति उत्पन्न होती है, तो शेड्यूल में बदलाव संभव है, जिसकी सूचना स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी।

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