UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक:नवादा में स्वर्ण समाज ने खुशी जताई, 2012 के नियम रहेंगे लागू

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाए गए यूजीसी के 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026' पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद नवादा में स्वर्ण समाज में खुशी का माहौल है। स्वर्ण समाज के नेताओं अंशुमन शर्मा, चंदन सिंह और मनीष कुमार सिन्हा की देखरेख में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों को प्रथम दृष्टया अस्पष्ट और उनके दुरुपयोग की आशंका वाला बताया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि फिलहाल 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। जातिगत भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से लाए गए थे नए नियम ये नए नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से लाए गए थे। हालांकि, स्वर्ण समाज का आरोप था कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के साथ भेदभाव करते हैं। उनका कहना था कि ये नियम केवल अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को संरक्षण देते हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करते हैं। नवादा में स्वर्ण समाज के सदस्यों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी और सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला बच्चों के भविष्य और समान अवसरों की रक्षा करता है। स्थानीय स्तर पर इसे अपनी बड़ी जीत मानते हुए जश्न मनाया जा रहा है। स्वर्ण समाज बड़े पैमाने पर आंदोलन की कर रहा था तैयारी इस फैसले से पहले नवादा में स्वर्ण समाज बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी कर रहा था। गुरुवार को गायत्री मंदिर में एक बैठक भी आयोजित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद सभी प्रस्तावित कार्यक्रमों को फिलहाल रोक दिया गया है। 31 जनवरी को नवादा में एक जुलूस निकालने की योजना थी, जिसके लिए थाना में आवेदन भी दिया गया था। इस जुलूस में स्वर्ण समाज के नेताओं सहित स्थानीय विधायक को भी आमंत्रित किया गया था। भाजपा विधायक ने इस मामले में समाज का समर्थन किया था।