Budget 2026: SHE-Mart योजना से बिहार की जीविका दीदी बनेंगी बिजनेस विमेन

Feb 2, 2026 - 12:30
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Budget 2026: SHE-Mart योजना से बिहार की जीविका दीदी बनेंगी बिजनेस विमेन

Budget 2026: बिहार की आर्थिक रीढ़ मानी जाने वाली जीविका दीदियों के लिए केंद्र सरकार ने खुशियों का पिटारा खोल दिया है. बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘स्वयं सहायता उद्यम मार्ट’ (SHE-Mart) योजना का एलान किया है, जिसका सबसे बड़ा जैकपॉट बिहार के हाथ लग सकता है.

अब गांव की गलियों में सिलाई-कढ़ाई और अचार-पापड़ बनाने वाली महिलाएं सिर्फ कारीगर नहीं, बल्कि बड़े शोरूम और मार्केट की मालकिन बनेंगी. लखपति दीदी की सफलता के बाद यह कदम बिहार की 31 लाख से अधिक महिलाओं की जिंदगी बदलने वाला साबित होगा.

क्यों बिहार बना इस योजना का मजबूत दावेदार

बिहार में वर्ष 2006 से जीविका समूह सक्रिय हैं और राज्य सरकार के सहयोग से इनका नेटवर्क लगातार मजबूत हुआ है. आज बिहार में 31 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं. यही वजह है कि स्वयं सहायता उद्यम मार्ट जैसी योजना के लिए बिहार पहले से तैयार ज़मीन पर खड़ा दिखता है.

इस योजना के तहत जीविका के क्लस्टर स्तरीय संघों को खुदरा बाजार की सुविधा दी जाएगी, जहां वे अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगी. इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी और महिलाओं की आमदनी में सीधा इजाफा होगा.

क्या है ‘शी मार्ट’ और कैसे बदलेगी तस्वीर

शी मार्ट दरअसल महिलाओं के लिए समर्पित ऐसा बाजार या प्लेटफॉर्म होगा, जहां स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने का अवसर मिलेगा. ग्रामीण महिलाएं कृषि, संबद्ध क्षेत्रों और छोटे व्यवसायों से जुड़े उत्पादों को बाजार में उतार सकेंगी.

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि महिलाएं केवल उत्पादक नहीं, बल्कि मालकिन की भूमिका में होंगी. उन्हें ऋण, प्रशिक्षण, विपणन और ब्रांडिंग तक की सुविधा दी जाएगी, ताकि उनका काम स्थानीय सीमाओं से निकलकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान बना सके.

रोजगार, पहचान और आत्मनिर्भरता की नई राह

शी मार्ट के जरिए गांवों और कस्बों में बनने वाले उत्पादों को नया बाजार मिलेगा. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और महिला नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

बिहार सरकार पहले से जीविका दीदियों के लिए कई योजनाएं चला रही है, ऐसे में केंद्र की यह पहल राज्य की महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई राह खोल सकती है.

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Vikash Kumar Editor-in-chief