बांका में किसानों की बनेगी डिजिटल ID:सरकारी योजनाओं का लाभ होगा आसान, रजिस्ट्रेशन कैंप लगेंगे

बांका में किसानों के लिए डिजिटल पहचान पत्र (ID) तैयार की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक किसान को एक एकीकृत डिजिटल पहचान प्रदान करना है, जिसमें उनकी सभी आवश्यक जानकारी दर्ज होगी। इसका मुख्य लक्ष्य सरकारी योजनाओं से किसानों को जोड़ना और कृषि सेवाओं को आधुनिक व पारदर्शी बनाना है। इस डिजिटल किसान आईडी में किसानों का भूमि संबंधी विवरण, आधार से जुड़ी जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण डेटा शामिल होगा। इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आसानी होगी और फायदा सीधे पात्र किसानों तक पहुंच सकेगा। जिले में अब तक 2 लाख 10 हजार 835 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं, जिनकी आईडी बनाई जानी है। 12 हजार 812 किसानों की डिजिटल आईडी बनाई जा चुकी कृषि विभाग के अनुसार, अब तक 12 हजार 812 किसानों की डिजिटल आईडी बनाई जा चुकी है। शेष किसानों का पंजीकरण शीघ्र पूरा करने की प्रक्रिया जारी है। फायदा बिना किसी अतिरिक्त कागजी औपचारिकता के सीधे मिलेगा डिजिटल किसान आईडी बनने से किसानों को सरकारी योजनाओं का फायदा बिना किसी अतिरिक्त कागजी औपचारिकता के सीधे मिलेगा। इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की बिक्री, प्राकृतिक आपदा (जैसे बाढ़ या ओलावृष्टि) से फसल क्षति पर समय पर मुआवजा और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय जैसे फायदा सुनिश्चित होंगे। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आगामी किस्तों और अन्य किसान-केंद्रित योजनाओं का फायदा भी किसानों को स्वतः प्राप्त हो सकेगा। दस्तावेजों के बिना आईडी नहीं बनाई जा सकेगी किसान आईडी बनवाने के लिए आधार कार्ड, भूमि संबंधी कागजात (जैसे खाता और खेसरा) और एक सक्रिय मोबाइल नंबर अनिवार्य है। अधिकारियों ने बताया कि इन दस्तावेजों के बिना आईडी नहीं बनाई जा सकेगी, और पंजीकरण से वंचित किसान भविष्य की कई सरकारी योजनाओं के फायदा से भी वंचित रह सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया में पहले आधार के माध्यम से ई-केवाईसी की जाएगी, जिसके बाद भूमि अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। विशेष अभियान चलाकर किसानों का समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा जिला कृषि पदाधिकारी त्रिपुरारी शर्मा ने जानकारी दी कि सभी प्रखंडों और पंचायतों में विशेष अभियान चलाकर किसानों का समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए पंजीकरण कैंप लगाए जाएंगे और व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। कृषि एवं राजस्व विभाग के फील्ड कर्मी गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे, ताकि कोई भी पात्र किसान इस महत्वपूर्ण पहल से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सभी प्रविष्टियां पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएंगी और अधिक से अधिक किसानों को सरकारी कृषि व कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।