औरंगाबाद में लंबित परियोजनाओं की भूमि अधिग्रहण प्रगति की समीक्षा:डीएम ने कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश, प्रोजेक्ट्स की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा की

औरंगाबाद स्थित समाहरणालय के सभाकक्ष में मंगलवार को डीएम श्रीकान्त शास्त्री की अध्यक्षता में भूमि रैयतीकरण और अधिग्रहण से संबंधित विभिन्न चल रही परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतमाला परियोजना, एनएच-120 दाउदनगर बाईपास, एसएच-101 अम्बा- देव-मदनपुर मार्ग चौड़ीकरण, डीएफसीसीआईएल रेल कॉरिडोर, सोन नगर बाईपास रेलवे लाइन तथा उत्तर कोयल जलाशय परियोजना की वर्तमान स्थिति, भुगतान की प्रगति और लंबित मामलों पर चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि भारतमाला परियोजना (वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे) पैकेज-6 के तहत कुल 270.4283 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है, जिसमें 204.1112 हेक्टेयर रैयती भूमि शामिल है। कुल 3,207 रैयतों को मुआवजा स्वीकृत हुआ है। स्वीकृत 200.85 करोड़ रुपए में से 69.87 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। 42 मौजों में करीब 28.60 किलोमीटर क्षेत्र में दखल कब्जा भी पूरा कर लिया गया है। एनएच-120 दाउदनगर बाईपास के लिए 10.1431 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसमें 321 रैयत शामिल हैं। कुल 54.60 करोड़ रुपये में से 49 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। शेष 0.9363 हेक्टेयर भूमि का रैयतीकरण और सरकारीकरण की प्रक्रिया जारी है। एसएच-101 अम्बा-देव-मदनपुर मार्ग चौड़ीकरण एसएच-101 अम्बा-देव-मदनपुर मार्ग चौड़ीकरण कार्य के तहत 20.16 एकड़ भूमि में से 8.63187 एकड़ में दखल कब्जा लिया जा चुका है। शेष 11.53 एकड़ में से 8.23 एकड़ का निष्पादन पूरा हो चुका है। कुल 8.6 करोड़ रुपये स्वीकृत राशि में से 73.20 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है। शेष भुगतान के लिए लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं और रैयतों के दस्तावेज सत्यापन हेतु कैंप लगाए जा रहे हैं। फेज-02 में 41.59507 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है। डीएफसीसीआईएल, सोन नगर बाईपास रेलवे लाइन एवं उत्तर कोयल जलाशय परियोजना में भूमि अधिग्रहण व मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया जारी है। जिला प्रशासन ने बताया कि भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से रैयतों को भुगतान पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है। भुगतान में विलंब से उत्पन्न असंतोष दूर करने के लिए दस्तावेज संग्रह और सत्यापन हेतु लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं। लंबित वाउचर, आरबिट्रेशन वादों एवं अन्य प्रक्रियाओं की निगरानी कर परियोजनाओं में बाधा न आने देने का निर्देश दिया गया है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने सभी अधिकारियों को लंबित भूमि हस्तांतरण, मुआवजा भुगतान और परियोजनाओं की भौतिक प्रगति में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभाग समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि विकास कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो सकें।बैठक में अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी उपेंद्र पंडित, सदर डीसीएलआर श्वेतांक लाल, वरीय उप समाहर्ता रितेश कुमार यादव सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।