75 दिनों से अधिक पेंडिंग मामलों पर डीएम सख्त:बांका में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में बोले-कार्य में न हो लापरवाही

बांका के समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजस्व महाअभियान, पीओपी , CWJC, MJC और अन्य लंबित राजस्व मामलों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई। अपलोडिंग कार्य में तेजी लाने पर हो विशेष जोर जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिया कि राजस्व मामलों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने विभागीय निर्देशों के अनुसार स्कैनिंग और अपलोडिंग कार्य में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया। बाराहाट, फुल्लीडुमर और बेलहर अंचलों में स्कैनिंग का कार्य में देरी समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि बाराहाट, फुल्लीडुमर और बेलहर अंचलों में स्कैनिंग का कार्य लंबित है। डीएम ने इन अंचलों को आगामी दिवस तक यह कार्य हर हाल में पूरा करने का आदेश दिया। साथ ही अपलोडिंग कार्य की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने को भी कहा गया। ऑनलाइन दाखिल-खारिज के मामलों को जल्दी निपटाएं ऑनलाइन दाखिल-खारिज से संबंधित 75 दिनों से अधिक समय से लंबित आवेदनों पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि बिना पट्टी वाले आवेदनों को नियमानुसार 35 दिनों के भीतर हर हाल में निष्पादित किया जाए। बैठक में परिमार्जन, एलपीसी रिपोर्ट, आरओआर, सरकारी भूमि की स्थिति, ई-मापी रिपोर्ट, जमाबंदी ओवरव्यू और सरकारी भूमि म्यूटेशन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। डीएम ने भीम समग्र योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने और सभी आवश्यक अभिलेखों को शीघ्र अग्रसारित करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, राजस्व पोर्टल पर दर्ज जन-शिकायतों को भी तय समय सीमा में निपटाने के लिए कहा गया। अधिक समय से लंबित मामलों पर होगा जवाब-तलब भू-अर्जन कार्यालय से संबंधित एलपीसी रिपोर्ट, सरकारी भूमि हस्तांतरण और रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे (ग्रीनफील्ड परियोजना) के लिए मौजों के सत्यापन कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश भी दिया गया। सभी अंचल कार्यालयों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों की अद्यतन सूची विभाग को भेजने के लिए भी कहा गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अगली समीक्षा बैठक में सभी कर्मी अपने लॉगिन से म्यूटेशन आवेदनों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करेंगे। साथ ही, अधिक समय से लंबित मामलों पर संबंधित कर्मियों से जवाब-तलब किया जाएगा।