'युवा, महिला और किसानों के लिए विशेष सौगात':बीजेपी विधायक ने केंद्रीय बजट को सराहा, बोले- भारत 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा

बिहारशरीफ से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने केंद्रीय बजट 2026 को युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए एक विशेष सौगात करार दिया है। केंद्रीय बजट पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करता है। जिस तरह से वित्त मंत्री ने आधार तैयार किया है, भारत निश्चित तौर पर 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। 2011 में भारत विश्व में ग्यारहवें स्थान पर था, जबकि पिछले 11 वर्षों में देश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगर यही गति रही तो 2030 तक भारत विश्व में पहले स्थान पर आ सकता है और 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। विकसित भारत का रोडमैप बजट की प्रमुख घोषणाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश में पांच मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे। 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिला नगरों को विकसित किया जाएगा। प्रत्येक जिला अस्पताल की क्षमता में 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सभी जिलों में महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। 200 विरासत स्थलों का पुनर्निर्माण और पुनर्जीवीकरण किया जाएगा। विरासत स्थलों के विकास से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी और भारत विश्व में एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरेगा। विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण (VB GRAM G) जिला स्तरीय कार्यशाला में विधायक ने विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को राम नाम से ही आपत्ति है, जबकि इस योजना का संक्षिप्त नाम अंग्रेजी में जोड़ने पर VB GRAM G बनता है। योजना की प्रमुख विशेषताएं रोजगार गारंटी- 125 दिन की रोजगार गारंटी, जिसमें से 60 दिन बुआई और कटाई के समय योजना शिथिल रहेगी, ताकि किसानों को मजदूर मिल सके। त्वरित भुगतान- हर 7 दिन में भुगतान की व्यवस्था। अगर 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो हर्जाना देना होगा। विशेष प्रावधान- वन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार, यानी कुल 150 दिन की गारंटी। बजट आवंटन- प्रतिवर्ष 1,51,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। मनरेगा बनाम VB GRAM G: तुलनात्मक विश्लेषण विधायक ने पिछली सरकारों की योजनाओं की तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बार-बार योजनाओं के नाम बदले। कभी जवाहर रोजगार योजना, कभी इंदिरा आवास योजना। 2006 से शुरू हुई मनरेगा योजना में अब तक कुल 11,74,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें से 8,53,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने 2014 के बाद खर्च किए हैं। इसके विपरीत, 2006 से 2014 तक केवल 3,21,000 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। गरीबी उन्मूलन में उल्लेखनीय सफलता डॉ. सुनील कुमार ने गरीबी उन्मूलन के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि 2011-12 में देश में 25.86 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। 2023-24 की समीक्षा में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए और अब केवल 4.75 प्रतिशत लोग ही गरीबी रेखा से नीचे हैं। विपक्ष पर निशाना विपक्ष पर निशाना साधते हुए डॉ. सुनील कुमार ने कहा कि राम राज्य की कल्पना गांधीजी ने भी की थी। अंतिम समय में उन्होंने ‘हे राम’ कहा था। विपक्षी दल राम नाम सुनकर ही व्याकुल हो जाते हैं, जबकि यह योजना ग्रामीण गरीबों के कल्याण के लिए है।